लखनऊ विकास प्राधिकरण: गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग व बसंतकुंज योजना में हाईटेक ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बनाएगा। जिनमें स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, योगा सेंटर, प्ले जोन, ग्रीन एरिया समेत अन्य विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाएं होंगी।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर के विराज खण्ड में 4.5 एकड़, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में राप्ति अपार्टमेंट के पास 3.5 एकड़, ऐशबाग में मिल रोड पर 4.63 एकड़ और बसंतकुंज के सेक्टर-जे में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने 3.7 एकड़ क्षेत्रफल में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कराया जाएगा।
इन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) श्रेणी के 1100 से अधिक फ्लैट्स बनाये जाएंगे। इन चारों जगहों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमाण्ड सर्वे भी करा लिया गया है।
बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास 1000 वर्गमीटर जमीन पर ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। जिसके लिए उक्त भूमि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को प्रतिवर्ष 1 रूपये के टोकन मनी पर पांच वर्ष के लिए आवंटित की जाएगी।
देवपुर पारा स्थित एलडीए की प्रसून विहार योजना में 1832 बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों में लिफ्ट, डीजी सेट, अग्निशमन संयंत्र व वाह्य विकास की नवीन विधियों का प्रावधान किया गया है। जिसके दृष्टिगत योजना में निर्मित किये जा रहे 1 बीएचके, 2 बीएचके भवनों को एफोरडेबल हाउसिंग के रूप में बेचा जाएगा, जिसके लिए शीघ्र पंजीकरण खुलेगा।
शहरों में भवनों के निर्माण के लिए लागू किये गये न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्युलेशन-2025 को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत करने के प्रस्ताव को बोर्ड से मंजूरी मिल गयी है। इससे राजधानी में ऊंची इमारतों आदि के निर्माण का रास्ता साफ होगा और नियोजित विकास को बल मिलेगा।
आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरूण विहार व सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर से शहर के विकास को पंख लगेंगे। दोनों योजनाओं के सम्बंध में तैयार किये गये प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृति मिल गयी है। जिसमें योजनाओं से जुड़े गांवों में सहमति के आधार पर भूमि खरीद को लेकर एस.ओ.पी. का निर्धारण किया गया है।
चारबाग में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा PPP मोड पर बस टर्मिनल के निर्माण के लिए महायोजना मार्ग को ले-आउट के अनुसार 30 मीटर चौड़ा करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
मंडी परिषद को आवंटित भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना, आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रतन खण्ड योजना, रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लि. के मध्य हुए अनुबन्ध को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन व EWS भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओें में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया है। समायोजित भूखण्डों/फ्लैटों के विनिमय विलेख के लिए स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण की ओर से वहन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सी.पी. त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पी.एन. सिंह समेत सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
